Old Pension Scheme News उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों के लिए 16 जून 2025 का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिससे 30 दिसंबर 2000 से पहले नियुक्त 1081 तदर्थ शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया। यह फैसला न केवल उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए बल्कि पूरे देश के कर्मचारियों के लिए एक मिसाल बन सकता है, जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) बनाम नई पेंशन योजना (NPS): क्या है अंतर?
पुरानी पेंशन योजना (OPS) के लाभ
- निश्चित पेंशन: सेवानिवृत्ति के बाद अंतिम वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलती थी।
- महंगाई भत्ता (DA): पेंशन पर समय-समय पर महंगाई भत्ता मिलता था।
- सरकार द्वारा वित्त पोषण: पूरी पेंशन सरकार द्वारा दी जाती थी, कर्मचारी का कोई योगदान नहीं होता था।
नई पेंशन योजना (NPS) की चुनौतियाँ
- बाजार आधारित रिटर्न: पेंशन फंड का रिटर्न शेयर बाजार पर निर्भर करता है, जिसमें जोखिम होता है।
- निश्चित आय की गारंटी नहीं: OPS की तरह निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती।
- कर्मचारी का अंशदान: कर्मचारी को अपनी सैलरी का 10% और सरकार 14% योगदान करती है।
इसलिए, OPS को अधिक सुरक्षित और लाभकारी माना जाता है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जिन्हें नौकरी में स्थिरता चाहिए।
मामले की पृष्ठभूमि: क्यों लड़नी पड़ी शिक्षकों को यह लड़ाई?
1. तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति और भेदभाव
उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 30 दिसंबर 2000 से पहले नियुक्त तदर्थ शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के समान चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्हें पुरानी पेंशन योजना (OPS) से वंचित रखा गया।
2. इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला (2016)
2016 में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि इन शिक्षकों को नियमित वेतनमान, पदोन्नति और OPS का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
3. सरकार की कार्रवाई और सेवा समाप्ति का आदेश (2023)
9 नवंबर 2023 को राज्य सरकार ने इन शिक्षकों की सेवाएँ समाप्त करने का आदेश जारी किया, जिसे शिक्षक संघों ने चुनौती दी।
4. सुप्रीम कोर्ट का निर्णय (16 जून 2025)
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और स्पष्ट किया कि OPS का लाभ देना अनिवार्य है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रमुख बिंदु
- OPS का लाभ मिलेगा: 30 दिसंबर 2000 से पहले नियुक्त तदर्थ शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ दिया जाएगा।
- सेवा समाप्ति आदेश रद्द: 9 नवंबर 2023 को जारी सेवा समाप्ति के आदेश को अवैध घोषित किया गया।
- ऑनलाइन स्थानांतरण प्रणाली: अब शिक्षकों का स्थानांतरण केवल ऑनलाइन होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।
- राज्य सरकार को निर्देश: सरकार को शिक्षकों को बहाल करना होगा और उन्हें सभी लाभ प्रदान करने होंगे।
इस फैसले का व्यापक प्रभाव
1. उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए राहत
- 1081 शिक्षकों को OPS का लाभ मिलेगा।
- सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षित भविष्य की गारंटी होगी।
2. देशभर के कर्मचारियों के लिए मिसाल
- यह फैसला अन्य राज्यों में OPS की माँग कर रहे कर्मचारियों के लिए प्रेरणा बनेगा।
- केंद्र सरकार पर NPS को वापस OPS में बदलने का दबाव बढ़ेगा।
3. सरकार और न्यायपालिका के बीच संदेश
- न्यायपालिका ने स्पष्ट कर दिया कि योग्य कर्मचारियों को उनका हक देना सरकार की जिम्मेदारी है।
- सरकारी नीतियों में मनमानी पर अंकुश लगेगा।
शिक्षकों की प्रतिक्रिया: “हमारा संघर्ष सफल हुआ”
इस फैसले के बाद शिक्षक संघों में खुशी की लहर है। शिक्षक संघ के नेता रामकिशोर शर्मा ने कहा,
“हम 20 साल से लड़ रहे थे। आज न्याय मिला है। अब सरकार को इस फैसले को तुरंत लागू करना चाहिए।”
कई शिक्षकों ने बताया कि वे आर्थिक अनिश्चितता के कारण तनाव में थे, लेकिन अब उन्हें राहत मिली है।
आगे की राह: क्या करना होगा सरकार को?
- शिक्षकों को तुरंत बहाल करना।
- OPS के तहत पेंशन और अन्य लाभ प्रदान करना।
- स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना।
- भविष्य में ऐसे मामलों में देरी न करना।
निष्कर्ष: न्याय की जीत, शिक्षकों का हक
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल उत्तर प्रदेश के शिक्षकों बल्कि पूरे देश के कर्मचारियों के लिए एक मील का पत्थर है। यह साबित करता है कि न्यायिक प्रक्रिया अंततः सही निर्णय लेती है और सरकार को कर्मचारियों के हक में नीतियाँ बनानी चाहिए। अब देखना है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी इस फैसले को लागू करती है और शिक्षकों को उनका अधिकार देती है।
“शिक्षक समाज का आधारस्तंभ हैं, उनके हक की लड़ाई न्याय की लड़ाई है।”